उत्तर प्रदेश में सेतु दुर्घटना के बाद सरकार ने उठाए सख्त कदम

उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के गिरने की घटना के बाद, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जांच समितियों का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, प्रशासन ने पीड़ितों के लिए राहत राशि की घोषणा की है। मृत श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, और प्रशासन ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी मदद का आश्वासन दिया है। यह कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए हैं।

By Narendra Chaudhary Jun 2, 2026, 00:07 IST

सेतु दुर्घटना की जांच के लिए समितियों का गठन

बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का सेगमेंटल स्पान (P-5 से P-6) गिरने की दुखद घटना के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने दो अलग-अलग उच्चस्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। ये समितियां घटना की निष्पक्ष और व्यापक जांच कर रही हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

जांच समितियों की संरचना

जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि प्रशासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) कर रहे हैं, मामले के प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। दूसरी ओर, सेतु निगम द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति निर्माण की गुणवत्ता, डिजाइन, संरचनात्मक मानकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करेगी। यदि आवश्यक हुआ, तो निर्माण सामग्री की प्रयोगशाला जांच भी कराई जाएगी.

कानूनी कार्रवाई और राहत

घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए थाना कुरारा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) और 125(ए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास
योगी सरकार ने इस संकट के समय पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। दुर्घटना में मृत 6 श्रमिकों के परिवारों को शासन की ओर से 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी गई है। इसके अलावा, मेसर्स शेल्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 10-10 लाख रुपये और श्रम विभाग की योजनाओं के तहत 1.25-1.25 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है.

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

प्रशासन ने इन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त, स्वर्गीय राजेश पाल की बेटियों को ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्र परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड, आवास और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि प्रशासन हर कदम पर पीड़ितों के साथ खड़ा है.