उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनौतियाँ: जातीय समीकरणों में बदलाव

जातीय समीकरणों में उलझन

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 'सबका साथ' का सिद्धांत अब जटिल होता नजर आ रहा है। एक ओर सवर्णों की नाराजगी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है। चुनावों से पहले बदलते जातीय समीकरण बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने की राह को और भी कठिन बना रहे हैं.

बीजेपी की जटिल स्थिति

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जातीय समीकरणों में बदलाव हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी को अपने पारंपरिक ऊंची जाति (सवर्ण) समर्थन में बढ़ती नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगने की चिंता भी बढ़ रही है। इसके अलावा, पार्टी में आंतरिक गुटबाजी और हाल में आए यूजीसी के नए नियमों को लेकर असहजता भी बढ़ी है.

यूजीसी नियमों का प्रभाव

यूजीसी के 2026 के नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना है, लेकिन कई सवर्ण संगठनों ने इन नियमों की आलोचना की है। उनका कहना है कि इनका दुरुपयोग कर सवर्णों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इसका विरोध किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये नियम फिलहाल रोक दिए गए हैं.

पार्टी में नाराजगी का संकेत

इन नियमों ने पार्टी के भीतर ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी को उजागर किया है, जो पहले से ही बीजेपी के ओबीसी फोकस को लेकर चिंतित थे। इससे ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के बीच तनाव बढ़ा है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी देखा गया था.

समाजवादी पार्टी की रणनीति

समाजवादी पार्टी (एसपी) और उसके नेता अखिलेश यादव ओबीसी समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी अब यादव-मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) गठबंधन की रणनीति पर काम कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखा, जब एसपी को 37 सीटें मिलीं जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी.

ब्राह्मणों की नाराजगी

बीजेपी के कई सवर्ण सांसदों का कहना है कि यूजीसी नियमों ने उनके समुदाय का विश्वास कमजोर किया है। कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों ने इन नियमों को 'काला कानून' बताते हुए इस्तीफा तक दे दिया है। ब्राह्मण नेताओं की शिकायत है कि उनकी सामुदायिक बैठक पर आपत्ति जताई गई, जबकि ठाकुर और ओबीसी विधायकों की बैठकों पर कोई सवाल नहीं उठाया गया.

बीजेपी के आंकड़ों में गिरावट

आंकड़े बताते हैं कि यूपी में बीजेपी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। 2014 में पार्टी ने 71 लोकसभा सीटें जीती थीं, जो 2019 में 62 और 2024 में घटकर 33 रह गईं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 403 में से 312 सीटें मिली थीं, जबकि 2022 में यह संख्या 255 रह गई.