उत्तर प्रदेश में चुनावी अनियमितताओं पर दो अधिकारियों की निलंबन की कार्रवाई

चुनाव आयोग की कार्रवाई

नई दिल्ली, 1 नवंबर: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सूची में कथित अनियमितताओं के चलते दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है।

आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को एक पत्र में निर्देश दिया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तुरंत निलंबित किया जाए।

इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट आयोग को जांच के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, और उन्हें आयोग की पूर्व अनुमति के बिना बहाल नहीं किया जा सकता।

चुनाव प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 198 को इन दोनों अधिकारियों और एक मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ मौजूदा एफआईआर में जोड़ा जाए। आयोग ने कहा कि उनके मामलों की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी दलों, मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (एसपी), ने चुनावी सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने पहले जिला चुनाव अधिकारियों को राज्य के मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर कंप्यूटर सहायकों के ईसीआईनेट पोर्टल आईडी को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पीलीभीत में लॉगिन क्रेडेंशियल के कथित दुरुपयोग की शिकायतें आई थीं।

जिला चुनाव अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित ईआरओ से पुष्टि प्राप्त करें कि उनके अधीन काम कर रहे कंप्यूटर सहायकों के लॉगिन आईडी निष्क्रिय किए जाने के बाद क्या कार्रवाई की गई है।

यह कार्रवाई विधानसभा क्षेत्र 127-पीलीभीत में 10,470 मतदाता प्रविष्टियों में कथित अनियमितताओं की जांच के बाद की गई है।

जांच में पाया गया कि एक कंप्यूटर सहायक ने ईसीआईनेट पोर्टल पर लॉगिन आईडी का कथित रूप से दुरुपयोग किया और 31 मई से 29 अगस्त के बीच मतदाता विवरण में बदलाव के लिए 13,779 फॉर्म-8 आवेदन दर्ज किए, जिनमें से 10,470 को मंजूरी दी गई और 3,309 को अस्वीकृत किया गया।

हालांकि, इन प्रविष्टियों से संबंधित कोई आवेदन पत्र या सहायक दस्तावेज कार्यालय में नहीं मिले।

जिला चुनाव अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी विधानसभा क्षेत्रों में की गई कार्रवाई की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करें और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को बिना देरी के अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, एक आधिकारिक बयान में कहा गया।

इसके अलावा, सीईओ ने संबंधित फर्म को निर्देश दिया कि वह 127-पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मामले में कथित रूप से शामिल आउटसोर्स किए गए कंप्यूटर सहायक की सेवाएं तुरंत समाप्त कर दे।