उत्तर प्रदेश में किसान पंजीकरण के लिए नया अभियान शुरू

किसान पंजीकरण का राज्यव्यापी अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह 16 सितंबर से 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट इस अभियान की प्रगति की दैनिक समीक्षा करेंगे।

राजस्व विभाग की तैयारी

सरकार ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वे राजस्व अधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करें, ताकि भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में आधार के अनुरूप सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

पंजीकरण का लक्ष्य

सरकार ने 2.88 करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान, जो लक्ष्य का 50 प्रतिशत से अधिक है, पंजीकृत हो चुके हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि बिजनौर 58 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण के साथ राज्य में सबसे आगे है, इसके बाद हरदोई (57.84 प्रतिशत), श्रावस्ती (57.47 प्रतिशत), पीलीभीत (56.89 प्रतिशत) और रामपुर (56.72 प्रतिशत) हैं।

सत्यापन प्रक्रिया

बयान में यह भी कहा गया है कि जो किसान अभी तक पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में 100 प्रतिशत सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत अगली किस्त जारी होने से पहले 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण सुनिश्चित करें।

आईईसी गतिविधियाँ

जिलाधिकारियों को व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों को चलाने के लिए भी कहा गया है, जबकि जमीनी अधिकारी पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि पूर्ण कवरेज हासिल किया जा सके।