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उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया की तैयारी, चुनाव आयोग ने दी दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया की तैयारी जोरों पर है, जिसमें चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए। इस प्रक्रिया का विस्तार बिहार के बाद अब 12 अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। जानें इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में और कैसे यह आगामी चुनावों को प्रभावित कर सकती है।
 

SIR प्रक्रिया का विस्तार

बिहार के बाद अब देश के अन्य राज्यों में शुरू होने जा रही SIR की प्रक्रिया

बिहार के बाद, अब देश के 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य नागरिक SIR से वंचित न रहे।

नवदीप ने SIR की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में CEO ने चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियों को समय पर पूरा किया जाना चाहिए और किसी भी अपात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

रिनवा ने यह भी कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में अवगत कराना चाहिए।

राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से SIR में बूथ स्तर के अधिकारियों की सहायता के लिए बूथ स्तर के एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया है। CEO ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की।

रिनवा ने बुधवार को अपने कार्यालय में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने की योजना बनाई है।

फरवरी तक SIR का कार्य पूरा होगा

सोमवार को चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि वह नवंबर से फरवरी के बीच 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का दूसरा चरण शुरू करेगा। इन 12 राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।