उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: आपराधिक शिकायतों में संशोधन की अनुमति

अपराधी के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त संशोधन

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि अदालतें आपराधिक शिकायतों में संशोधन की अनुमति दे सकती हैं, बशर्ते कि इन परिवर्तनों से आरोपी के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न न हो।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि प्रक्रियात्मक कानून का उद्देश्य न्याय में सहायता करना है, न कि उसमें बाधा डालना।

इस निर्णय ने इस सिद्धांत को मजबूत किया कि प्रक्रिया संबंधी तकनीकी मुद्दे न्याय की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत में संशोधन की अनुमति दी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोप में बदलाव किया जाता है और इससे आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, तो मुकदमा आगे बढ़ सकता है।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि पूर्वाग्रह उत्पन्न होने की संभावना है, तो वह नए मुकदमे का निर्देश दे सकती है या मुकदमे की सुनवाई को स्थगित कर सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 217 अभियोजक और अभियुक्त को आरोपों में बदलाव होने पर गवाहों को वापस बुलाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतों में संशोधन सीआरपीसी के लिए कोई नई बात नहीं है।