उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: आपराधिक मामलों में अनुचित देरी मानसिक पीड़ा का कारण

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि किसी आपराधिक मामले को अनावश्यक रूप से लम्बा खींचना एक प्रकार की पीड़ा है, जो उस व्यक्ति के लिए मानसिक कैद के समान होती है जो कार्यवाही का सामना कर रहा है।

महिला की सजा में कमी

न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने एक महिला को भ्रष्टाचार के मामले में दी गई सजा को घटाकर केवल उस अवधि तक सीमित कर दिया, जो उसने पहले से जेल में बिताई थी। पीठ ने यह भी कहा कि यह घटना 22 वर्ष पहले हुई थी और महिला अब 75 वर्ष की हो चुकी है।

जुर्माने में वृद्धि

हालांकि, अदालत ने महिला पर लगाए गए जुर्माने को मूल राशि से 25,000 रुपये अधिक कर दिया। 21 अगस्त को पीठ ने कहा, "किसी आपराधिक मामले को अनुचित अवधि तक खींचना अपने आप में एक प्रकार की पीड़ा है। ऐसी कार्यवाही का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए यह मानसिक कारावास के समान है।"

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय

यह निर्णय महिला द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के अगस्त 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया, जिसमें निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की गई थी। निचली अदालत ने महिला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराया और उसे एक वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सितंबर 2002 में उसने 300 रुपये की अवैध रिश्वत मांगी थी।

न्याय प्रशासन की प्रणाली

शीर्ष अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करता है और हर दिन मुकदमे के परिणाम का इंतजार करता है, वह अपने समय को परेशानी में बिताता है। पीठ ने यह भी कहा, "न्याय प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में, जिसमें कार्यवाही अक्सर अनुचित रूप से लंबी और असहनीय हो जाती है, लंबा समय बीतने से व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है।"