ईडी की छापेमारी: अनिल अंबानी की कंपनियों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ छापेमारी की। यह कार्रवाई इंदौर और मुंबई में छह स्थानों पर की गई। अधिकारियों के अनुसार, यह जांच अनिल अंबानी के व्यावसायिक समूह की विभिन्न कंपनियों पर केंद्रित है, विशेष रूप से रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर, जिस पर 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण डायवर्जन का आरोप है।

ईडी ने सेबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि आर इंफ्रा ने अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) के माध्यम से रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों को धन हस्तांतरित किया। ये लेन-देन कथित तौर पर सीएलई नामक एक कंपनी के जरिए किए गए थे, जिसे आर इंफ्रा ने "संबंधित पक्ष" के रूप में नहीं दर्शाया। ऐसा माना जाता है कि यह कदम अनिवार्य शेयरधारक और लेखा परीक्षा समिति की मंजूरी से बचने के लिए उठाया गया था। अगस्त में, अनिल अंबानी को ईडी के सामने पेश होना पड़ा था, जहाँ उनके बयान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था।

ईडी ने कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत 39 बैंकों से संपर्क किया है और उनसे उचित परिश्रम में संभावित खामियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। एजेंसी ने यह सवाल उठाया है कि जब उधार लेने वाली संस्थाएं ऋण चुकाने में चूकने लगीं, तो इन वित्तीय संस्थानों ने ऋणों को संदिग्ध क्यों नहीं बताया या नियामकों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी।