इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाई

अदालत का आदेश

लखनऊ, 5 अगस्त: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ शाखा ने एक आर्य समाज मंदिर को विवाह कराने और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने यह कदम उठाया है क्योंकि मंदिर ने विवाह योग्य आयु की जांच करने में कथित तौर पर असफलता दिखाई है। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबीता रानी की पीठ ने नेहा और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया।

याचिकाकर्ताओं ने पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से कम उम्र में विवाह करता है, तो इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोग कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता आनंद कुमार की आयु उनके आधार कार्ड के अनुसार 19 वर्ष है, जबकि एक पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।

अदालत ने यह भी पूछा कि विवाह प्रमाण पत्र में आनंद कुमार की आयु 22 वर्ष दर्ज है, जबकि उनके आधार कार्ड में जन्म तिथि एक जनवरी, 2007 है और उम्र के संबंध में कोई अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।