आरबीआई ने 63 वित्तीय कंपनियों के रजिस्ट्रेशन पर की कार्रवाई
आरबीआई की महत्वपूर्ण कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 63 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। इस प्रक्रिया में RBI ने 49 NBFC के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द किया है, जबकि 13 NBFC और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया है। इस कार्रवाई ने वित्तीय क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है।
प्रेस रिलीज़ में जानकारी
आरबीआई ने 16 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में दो अलग-अलग प्रेस रिलीज़ जारी कीं, जिनमें कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और उनके द्वारा स्वेच्छा से लाइसेंस लौटाने की जानकारी दी गई।
क्यों रद्द हुए 49 NBFC के लाइसेंस?
आरबीआई ने RBI एक्ट, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत 49 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए हैं। ये आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच जारी किए गए थे।
आरबीआई ने अपनी अधिसूचना में सभी कंपनियों के नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस रद्द करने की तारीख भी साझा की है।
स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन लौटाने वाली कंपनियां
आरबीआई की दूसरी घोषणा के अनुसार, 13 NBFC और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस कर दिया है। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने संबंधित प्रावधानों के तहत उनके सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए।
इन 14 कंपनियों में से 6 ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार से बाहर निकलने के कारण रजिस्ट्रेशन लौटाया।
कंपनियों की सूची
आरबीआई द्वारा जारी सूची में कई कंपनियों के नाम शामिल हैं, जैसे जेएस एन्क्लेव्स प्राइवेट लिमिटेड, कावेरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बीएस एडवांसेज प्राइवेट लिमिटेड, फाल्कन कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अहा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड।
रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने वाली कंपनियों में मनीष सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, विकोनिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड और राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
लाइसेंस रद्द होने के बाद की स्थिति
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए गए हैं, वे अब RBI एक्ट, 1934 की धारा 45-I के तहत परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) का कारोबार नहीं कर सकेंगी।
इसका अर्थ है कि संबंधित कंपनियां वैध रजिस्ट्रेशन के बिना NBFC के रूप में वित्तीय कारोबार नहीं चला सकतीं।
ग्राहकों पर प्रभाव
आरबीआई की इस कार्रवाई के बाद उन कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन करने वाले ग्राहकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि, सभी 63 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने के कारण एक समान नहीं हैं। कुछ कंपनियों ने खुद कारोबार से बाहर निकलने के कारण लाइसेंस लौटाया है, जबकि कुछ का कानूनी अस्तित्व समाप्त हो चुका है।
इसलिए ग्राहकों को किसी भी कंपनी के साथ नया वित्तीय लेनदेन करने से पहले उसकी मौजूदा नियामकीय स्थिति की जांच करनी चाहिए।