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आरबीआई की ब्याज दरों में वृद्धि पर विचार में बदलाव, रुपये की स्थिरता पर सवाल

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुपये की स्थिरता के लिए ब्याज दरों में वृद्धि के विचार को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई का मानना है कि महंगाई के आधार पर कर्ज की लागत का निर्धारण किया जाएगा। इस स्थिति के चलते रुपये की गिरावट और महंगाई पर नजर रखी जा रही है। जानें आरबीआई के पास क्या विकल्प हैं और जून में संभावित निर्णय क्या हो सकते हैं।
 

रुपये की स्थिति और आरबीआई की रणनीति

डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य 96 के स्तर पर बना हुआ है, जिसे स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है। हाल ही में यह जानकारी सामने आई थी कि आरबीआई जून की नीति बैठक में ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन अब इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है.


ब्याज दरों में वृद्धि का विचार

एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई रुपये को बचाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि को सबसे प्रभावी उपाय नहीं मानता। यह दृष्टिकोण बाजार की अपेक्षाओं से भिन्न है, और यह संकेत देता है कि कर्ज की लागत का निर्धारण महंगाई के आधार पर किया जाएगा, न कि मुद्रा के आधार पर.


आरबीआई के पास विकल्प

सूत्रों के अनुसार, आरबीआई के पास कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे कि अनिवासी भारतीयों के लिए डॉलर जमा योजनाएं और निवेशकों के लिए कर में बदलाव। सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, और यह स्पष्ट नहीं है कि ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि की आवश्यकता है.


रुपये की गिरावट और महंगाई

इस स्थिति के कारण नीति निर्माता बाजार की अपेक्षाओं से भटक रहे हैं, खासकर जब ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई है। हालांकि महंगाई अभी नियंत्रण में है, अधिकारियों को चिंता है कि ब्याज दरों में वृद्धि से रुपये को स्थिर करने में मदद नहीं मिलेगी.


ब्याज दर स्वैप बाजार की भविष्यवाणी

ब्याज दर स्वैप बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई अगले तीन महीनों में कम से कम 40 बेसिस पॉइंट और अगले एक साल में 100 से अधिक बेसिस पॉइंट तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। हालांकि, छोटे बदलावों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा.


महंगाई पर नजर

तेल की कीमतों में वृद्धि और रुपये की कमजोरी भारत की तेल-आधारित अर्थव्यवस्था में महंगाई के दबाव को बढ़ा सकती है। इससे आरबीआई का महंगाई का अनुमान भी प्रभावित हो सकता है, जो अब 5 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकता है.


जून में संभावित निर्णय

आरबीआई की नीति निर्धारण समिति 5 जून को अगला निर्णय लेगी। हालांकि, अधिकांश अर्थशास्त्री जून में ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ संस्थान सख्ती की संभावना को देख रहे हैं.