आरबीआई की नई मौद्रिक नीति: आम आदमी पर पड़ेंगे ये प्रभाव

आरबीआई की मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण निर्णय

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में।

पहला निर्णय- रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं: RBI ने 6 अगस्त को अपनी बैठक में रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान में रेपो रेट 5.50 प्रतिशत, SDF रेट 5.25 प्रतिशत और MSF रेट 5.75 प्रतिशत है। RBI का नीतिगत रुख न्यूट्रल बना हुआ है।

दूसरा निर्णय- महंगाई के अनुमान में कमी: वित्तीय वर्ष 2026 के लिए रिटेल महंगाई दर का अनुमान 3.7 प्रतिशत से घटाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया गया है। Q2FY26 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 3.4 प्रतिशत से घटकर 2.10 प्रतिशत हो गया है। Q3FY26 के लिए यह 3.9 प्रतिशत से घटकर 3.10 प्रतिशत और Q4FY26 के लिए 4.40 प्रतिशत पर स्थिर है।

तीसरा निर्णय- जनधन खातों का Re-KYC: जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर, खातों की दोबारा केवाईसी की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करेंगे। इन शिविरों में नए बैंक अकाउंट खोलने और केवाईसी के साथ-साथ वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा।

चौथा निर्णय- बैंक लॉकर क्लेम प्रक्रिया में सुधार: RBI ने बैंक लॉकर से संबंधित नियमों को सरल बनाया है। अब यदि किसी ग्राहक की मृत्यु के बाद उनके लॉकर में संपत्ति है, तो उसे क्लेम करने की प्रक्रिया अधिक आसान हो गई है। यह कदम कानूनी झंझटों को कम करेगा और ग्राहकों को राहत प्रदान करेगा।

पांचवां निर्णय- जीडीपी ग्रोथ का अनुमान: RBI ने FY26 के लिए वास्तविक GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। Q2 FY26 के लिए यह 6.7 प्रतिशत, Q3 FY26 के लिए 6.60 प्रतिशत और Q4 FY26 के लिए 6.30 प्रतिशत पर स्थिर है।