आप का केंद्र सरकार पर मनरेगा में बदलाव को लेकर हमला

कुलदीप सिंह धालीवाल

आम आदमी पार्टी ने मनरेगा में हाल में किए गए परिवर्तनों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा आरोप लगाया है। पार्टी के विधायक और पंजाब के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि सरकार गरीबों की आजीविका छीनने की योजना बना रही है। उन्होंने मांग की कि केंद्र को वीबी-जी राम-जी बिल को वापस लेना चाहिए और मनरेगा को पहले की तरह लागू करना चाहिए। उनके अनुसार, इस बिल के माध्यम से केंद्र ने 100 प्रतिशत फंडिंग से पीछे हटते हुए राज्यों पर 40 प्रतिशत का बोझ डाल दिया है। आम आदमी पार्टी मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी और उनके रोजगार की रक्षा करेगी।

धालीवाल ने बताया कि पहले मनरेगा का पूरा बजट केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब इसे 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया है। अब केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य 40 प्रतिशत का योगदान देंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले से ही केंद्र को जाती है, तो राज्य यह 40 प्रतिशत हिस्सा कैसे जुटाएंगे?

गरीबों के साथ अन्याय की चिंता

धालीवाल ने चिंता जताते हुए कहा कि नई नीति के तहत कृषि सीजन में मनरेगा का कार्य नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि जिन गरीब मजदूरों के पास एक कनाल जमीन भी नहीं है, वे इन दो महीनों में कैसे जीविका चलाएंगे? पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, लेकिन अब यह भी समाप्त हो रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 14 वर्षों से अमीरों के पक्ष में काम कर रही है और गरीबों का शोषण कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ में कई क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ, जबकि केंद्र ने 1600 करोड़ की घोषणा की, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया। ग्रामीण विकास के फंड भी रोके जा रहे हैं।

ग्राम पंचायतों के अधिकारों पर असर

आप नेता ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई दान नहीं है, बल्कि यह राज्यों की जीएसटी से आने वाला फंड है, जो अब रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नई नीति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों को भी प्रभावित कर रही है। पहले इन माध्यमों से गांवों में विकास के कई कार्य मनरेगा से होते थे, लेकिन अब यह रास्ता भी बंद हो रहा है।

वीबी-जी राम-जी एक्ट की वापसी की मांग

धालीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की कि ‘वीबी-जी राम-जी एक्ट’ को वापस लिया जाए और 2005 में बनाए गए मूल मनरेगा कानून को फिर से लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये बदलाव वापस नहीं लिए गए, तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी।

अंत में, विधायक धालीवाल ने पंजाब के मजदूरों और गरीब जनता को आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ेगी और किसी भी स्थिति में गरीबों का रोजगार नहीं छीनने देगी।