आठवें वेतन आयोग की तैयारी: सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी में वृद्धि की उम्मीद

आठवां वेतन आयोग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2026 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते 8वें वेतन आयोग पर चर्चा तेज हो गई है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी और इसका भुगतान कब होगा?

सरकार के कदम

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर 2025 में इसके लिए आवश्यक शर्तों को मंजूरी दी गई थी। आयोग को सैलरी, भत्तों और पेंशन से संबंधित सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए रिपोर्ट आने में समय लगेगा।

1 जनवरी 2026 से लागू, लेकिन भुगतान में देरी

नए वेतन आयोग की तारीख कागजों पर 1 जनवरी 2026 है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। पहले के अनुभव बताते हैं कि सरकारी मंजूरी और वास्तविक भुगतान के बीच कुछ महीनों का अंतर होता है।

पिछली देरी का अनुभव

पिछले 7वें वेतन आयोग के मामले में, यह जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन सरकार की मंजूरी जून में मिली थी। इसके बाद कर्मचारियों को एरियर कुछ समय बाद मिला। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग में भी सैलरी बढ़ने में समय लग सकता है। वास्तविक भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में शुरू होने की संभावना है।

सैलरी वृद्धि की उम्मीदें

सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं। 6वें वेतन आयोग में औसतन 40% की वृद्धि हुई थी, जबकि 7वें में यह 23 से 25% के बीच रही थी। 8वें वेतन आयोग में सैलरी वृद्धि 20 से 35% के बीच रहने की उम्मीद है, खासकर निचले स्तर के कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता है।

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फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर वह आधार है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि 8वें में इसके 2.4 से 3.0 के बीच रहने की चर्चा है। यदि यह अधिक रहता है, तो बेसिक पे में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

निर्णय के कारक

अंतिम सैलरी वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे महंगाई, सरकार की आर्थिक स्थिति, टैक्स संग्रहण और राजनीतिक निर्णय। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग से संतुलित और कार्यात्मक सैलरी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।