आंध्र प्रदेश में अमरावती को राजधानी का दर्जा देने पर कांग्रेस की चिंताएं

आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने अमरावती को राज्य की राजधानी का वैधानिक दर्जा देने वाले विधानसभा प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि, उन्होंने केंद्र सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धताओं की कमी और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र के दायित्वों पर चिंता व्यक्त की। शर्मिला ने 28 मार्च, 2026 को X पर एक विस्तृत पोस्ट में लिखा कि अमरावती की वैधानिकता को मान्यता देने वाला यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है। उन्होंने केंद्र से धारा 5 में संशोधन का अनुरोध करने को भी उचित कदम बताया। इसके साथ ही, उन्होंने धारा 94(3) के तहत निधि प्राप्त करने में कमी पर सवाल उठाया, जो केंद्र को राजधानी के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आदेश देती है।

 

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए, शर्मिला ने पूछा कि क्या बिना वित्तीय प्रतिबद्धताओं की मांग किए धारा 5 (उपधारा 2) में अमरावती के संदर्भ में शब्द जोड़ना पर्याप्त है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह उत्साह धारा 94(3) के तहत अमरावती के लिए निधि की मांग तक नहीं फैलता? क्या केवल एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अमरावती को वास्तविकता में लाया जा सकता है? इसके अलावा, उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य सरकार ने केंद्र को सही तरीके से जवाबदेह ठहराया है। उन्होंने कहा कि क्या आपको यह नहीं पता कि नई राजधानी के निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है? उन्होंने उन प्रावधानों का उल्लेख किया जिनके अनुसार केंद्र को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करानी होगी।

 

शर्मिला ने प्रतीकात्मक कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि क्या हम श्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से भेंट किए गए एक घड़े पानी और एक टोकरी मिट्टी से संतुष्ट हो जाएंगे? उन्होंने अमरावती के निर्माण की अनुमानित 1 लाख करोड़ रुपये की लागत को नागरिकों पर थोपने के खिलाफ चेतावनी दी और पूछा कि क्या हम सारा बोझ जनता पर डाल देंगे? इसके साथ ही, उन्होंने गठबंधन सरकार से विधानसभा में अपना पक्ष स्पष्ट करने का आह्वान किया।

 

उनकी ये टिप्पणियां विपक्षी युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी की आलोचना के बीच आई हैं, जिसने प्रस्ताव को राजनीतिक नाटक करार दिया है। पार्टी नेता सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने आरोप लगाया कि यह कदम जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है और ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता पर सवाल उठाया।