आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम मामले में मिली क्लीन चिट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कौशल विकास निगम से जुड़े मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि इस कथित अपराध में उनकी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं पाई गई है। विशाखापत्तनम में विशेष पीएमएलए न्यायालय में 31 जनवरी को दायर किए गए पूरक आरोपपत्र में ईडी ने स्पष्ट किया कि नायडू को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है और उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। इससे पहले, आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग (एपी सीआईडी) ने भी यह पुष्टि की थी कि नायडू कौशल विकास परियोजना से संबंधित किसी भी अनियमितता में शामिल नहीं थे। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने मामले को वापस लेने की अनुमति देते हुए यह भी कहा था कि आरोपों को साबित करने का कोई ठोस आधार नहीं है。

कौशल विकास मामले के सिलसिले में नायडू को सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने से पहले उन्होंने राजामंड्री सेंट्रल जेल में 53 दिनों से अधिक समय बिताया। अक्टूबर 2023 में उन्हें जमानत मिल गई थी। ईडी की हालिया खोज इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (APSSDC) से कथित धन के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसके कारण राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। नायडू ने किसी भी प्रकार की गलती से इनकार किया है और अपने खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम बताया है।