आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश ने परिसीमन पर कांग्रेस के रुख पर उठाए सवाल

परिसीमन पर एनडीए का समर्थन

आंध्र प्रदेश के मंत्री और टीडीपी नेता नारा लोकेश ने शुक्रवार को परिसीमन के मुद्दे पर एनडीए सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वह संविधान संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ है। लोकेश ने कहा कि 2026 के बाद की जनगणना के बाद अनुच्छेद 81 के तहत लागू संवैधानिक रोक हटने से दक्षिणी राज्यों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व खोने का खतरा है। उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना संवैधानिक परिवर्तनों के अनुच्छेद 81 लागू करने से दक्षिणी राज्यों की संसद में शक्ति कम हो जाएगी।

अनुच्छेद 81 का महत्व

लोकेश ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह संवैधानिक रोक 2026 में होने वाली जनगणना के बाद समाप्त हो जाएगी। जब यह रोक हटेगी, तो सीटों का पुनर्वितरण अनिवार्य होगा, जिससे हर दक्षिण भारतीय राज्य को उत्तरी राज्यों की तुलना में प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ेगा।

एनडीए का प्रयास

उन्होंने कहा कि एनडीए ने परिसीमन विधेयक और सभी राज्यों के लिए संसदीय सीटों में आनुपातिक वृद्धि के माध्यम से इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है। लोकेश ने कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह राजनीतिक दिखावा दक्षिण भारत के दीर्घकालिक हितों की कीमत पर किया गया था।

कांग्रेस से सवाल

लोकेश ने कांग्रेस पार्टी से सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि अनुच्छेद 81 के मौजूदा स्वरूप के अनुसार, 2026 की जनगणना के बाद क्या होगा? क्या दक्षिण का प्रतिनिधित्व उत्तर के मुकाबले कम नहीं होगा? यदि ऐसा है, तो उस संवैधानिक व्यवस्था का विरोध क्यों किया जा रहा है जिसका उद्देश्य इस परिणाम को रोकना है? उनकी ये टिप्पणियां चिदंबरम द्वारा दक्षिणी राज्यों के परिसीमन और प्रतिनिधित्व पर दिए गए साक्षात्कार के संदर्भ में आईं।