असम सरकार ने बेल मेटल उद्योग के लिए जीएसटी पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दी

बेल मेटल उद्योग को मिलेगी नई राहत

गुवाहाटी, 11 जुलाई: असम कैबिनेट ने गुरुवार को असम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (स्वदेशी बेल मेटल उद्योगों के लिए पुनर्भुगतान योजना) 2025 को मंजूरी दी।

इस योजना के तहत, राज्य में स्वदेशी बेल मेटल निर्माताओं द्वारा चुकाए गए राज्य गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (SGST) का पूरा पुनर्भुगतान किया जाएगा, जिससे इस पारंपरिक उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोक सेवा भवन में इस घोषणा के दौरान कहा, “सार्थेबाड़ी के बेल मेटल श्रमिक जीएसटी का भुगतान करेंगे, और उनका SGST राशि उन्हें वापस की जाएगी। यह एक ऐसा कदम है जिस पर कैबिनेट काफी समय से काम कर रही थी, और हमें विश्वास है कि यह कदम हमारे स्वदेशी बेल मेटल निर्माताओं को आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करेगा।”

मुख्यमंत्री ने सितंबर 2022 में सार्थेबाड़ी के दौरे के दौरान बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपये का ऋण घोषित किया था। उस दौरान, उन्होंने कहा था कि विभिन्न बेल मेटल उद्योग के उद्यमियों द्वारा लिए गए ऋण और क्रेडिट को अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

“न तो मूल राशि और न ही ब्याज लौटाना होगा,” मुख्यमंत्री ने कहा।

इसी बैठक में कई अन्य योजनाओं और नीतियों की भी घोषणा की गई।

पहले, 2021 में, मुख्यमंत्री थोलुवा उद्योग विकास योजना के तहत, सरकार ने बेल मेटल उद्योग को समर्थन देने के लिए 1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था, जिसमें से 50 लाख रुपये कच्चे माल की खरीद के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए थे।

“बची हुई राशि योजना के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उपयोग की जाएगी,” सरकारी सूत्रों ने 2021 में साझा किया था।

SGST पुनर्भुगतान असम सरकार द्वारा राज्य के प्रसिद्ध बेल मेटल उद्योग को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए उठाए गए कई कदमों में से एक है।