असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को पारित किया

असम विधानसभा का महत्वपूर्ण निर्णय

असम विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने यह विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया था। इसके साथ ही असम पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है, जिसने इस विधेयक को पारित किया, जबकि उत्तराखंड और गुजरात के बाद यह भाजपा शासित तीसरा राज्य है। विधेयक का पारित होना विपक्ष के हंगामे के बीच हुआ, जिसने इसे चयन समिति को भेजने की मांग की।

यूसीसी का उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान

यूसीसी 2026 भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था, और राज्य मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में इसके मसौदे को स्वीकृति दी थी। इस विधेयक का लक्ष्य राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके प्रमुख प्रावधानों में बहुविवाह पर प्रतिबंध और विवाह एवं लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करना शामिल है। मसौदा कानून के अनुसार, विवाह समारोह के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, जबकि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा।

दंड का प्रावधान और मुख्यमंत्री का बयान

राज्य सरकार के अनुसार, विधेयक में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी है, जिसके तहत निर्धारित अवधि के भीतर विवाह या तलाक का पंजीकरण न कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने 1925 में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया है और एक विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

कांग्रेस का विरोध और मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण

सरमा ने 'असम, 2026 विधेयक' पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 44 पर आधारित है, न कि भाजपा या आरएसएस की विचारधारा पर, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का लंबा इतिहास है, और इसकी मांग सबसे पहले कांग्रेस ने 1925 में की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1937 में इसका सुझाव दिया था। अब वही कांग्रेस कुरान और शरीयत के दृष्टिकोण से इसका विरोध कर रही है।

कांग्रेस का प्रतिनिधित्व

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस यूसीसी का विरोध कर रही है, और उनकी विधानसभा संरचना से यह स्पष्ट होता है कि वे सभी जातियों, पंथों और धर्मों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल एक विशिष्ट समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस असम के भौगोलिक स्वरूप का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है।