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असम विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती की गई

भारत निर्वाचन आयोग ने असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत पांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की है। आयोग ने निर्देश दिया है कि ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। इसके साथ ही, (सेवानिवृत्त) आईएएस अधिकारी मनजीत सिंह को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के पालन के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। जानें इस महत्वपूर्ण चुनाव की सभी जानकारियाँ।
 

असम में विधानसभा चुनाव की तैयारी

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत पांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) की तैनाती की घोषणा की। आयोग ने निर्देश दिया है कि ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हों और अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की अनुपालन रिपोर्ट 17 मार्च तक प्रस्तुत करनी होगी।


चुनाव आयोग ने असम के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सोमलिन शुभदर्शनी (आईपीएस) को माजुली में, आर शीतल कुमार (आईपीएस) को दक्षिण सालमारा में, आंचाल चौहान (आईपीएस) को सादिया में, सुधाकर सिंह (आईपीएस) को चिरांग में और मोहन लाल मीना (आईपीएस-2016) को धेमाजी में एसएसपी के रूप में तैनात करने का निर्देश दिया है।


अधिकारियों की तैनाती और पर्यवेक्षक की नियुक्ति

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनाव संबंधी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक अलग अधिसूचना में, चुनाव आयोग ने (सेवानिवृत्त) आईएएस अधिकारी मनजीत सिंह को असम चुनावों के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।


पत्र में कहा गया है कि मनजीत सिंह को असम विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संचालन की निगरानी के लिए समय-समय पर असम का दौरा करना होगा और आयोग को आवश्यक सुझाव देने होंगे।


आचार संहिता का पालन

मनजीत सिंह के कार्यों का समन्वय असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ किया जाएगा, जो सभी आवश्यक सामग्री, सुविधाएँ और प्रोटोकॉल सहायता प्रदान करेंगे। पत्र के अनुसार, चुनाव कार्यक्रम और विधानसभा क्षेत्रों की सूची संदर्भ के लिए संलग्न की गई है।


इस बीच, सर्वोच्च चुनाव आयोग ने छह राज्यों में आम चुनावों और उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए हैं।


आचार संहिता का प्रभाव

एक प्रेस विज्ञप्ति में, चुनाव आयोग ने बताया कि इस घोषणा के साथ, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आचार संहिता (एमसीसी) को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आचार संहिता संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों पर भी लागू होगी।