असम में बाढ़ राहत कार्य: सरकार ने प्रभावितों को मदद का आश्वासन दिया

बीजेपी असम प्रदेश ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी कि असम सरकार ऊपरी असम के जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए इन जिलों में कई राहत शिविरों का दौरा किया और वहां शरण लिए हुए परिवारों से बातचीत की। विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि चिकित्सा सुविधाएं, खाद्य सामग्री, पीने का साफ पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराई जाएंगी। शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण और बाढ़ में खोए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों, किताबों और अन्य सामानों को पुनः प्राप्त करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार इस आपदा में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को तुरंत 4 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि प्रदान करेगी। बीजेपी असम प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने प्रभावित जिलों में पार्टी के जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ खड़े रहें और इस कठिन समय में हर संभव सहायता करें। इससे पहले, 20 जुलाई को प्रो-टेम स्पीकर के रूप में लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए, सैकिया ने सांसदों से असम में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने का आग्रह किया था।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोकसभा स्पीकर की पहल पर शुरू किया गया यह कदम भारत के संसदीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि इसने असम में बाढ़ के संकट की ओर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।

विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सुशांत बोरगोहेन को कैबिनेट मंत्रियों बिमल बोराह, केशव महंता और अजंता नियोग के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी है।