असम में अनुसूचित जनजाति (ST) स्थिति के लिए प्रदर्शन तेज

अनुसूचित जनजाति स्थिति के लिए आंदोलन

मोरेन, 13 सितंबर: असम में अनुसूचित जनजाति (ST) स्थिति की मांग को लेकर आंदोलन ने एक नई दिशा ले ली है। ताई अहोम युवा परिषद (TAYC) ने शुक्रवार रात मोरेन में एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर उतरकर पुलिस द्वारा उनकी आवाजाही रोकने के प्रयासों के बावजूद मोबाइल फ्लैशलाइट्स का उपयोग करते हुए सड़कों को रोशन किया।

यह प्रदर्शन असम की छह स्वदेशी समुदायों – ताई अहोम, मोरेन, कोच-राजबोंगशी, चुतिया, मातक, और आदिवासी (चाय जनजातियाँ) – के बीच बढ़ती निराशा के बीच हुआ है, जो लंबे समय से ST स्थिति की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बार-बार किए गए आश्वासनों के बावजूद, यह मांग अब तक पूरी नहीं हुई है।

TAYC केंद्रीय समिति और ताईपा मोरेन उप-विभाग समिति के तहत आयोजित इस रैली में केंद्रीय नेता, जैसे कि अध्यक्ष बिजॉय राजखोवा, शामिल हुए और केंद्र तथा राज्य सरकार पर अहोम समुदाय के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया।

राजखोवा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हम असम सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्ट संदेश भेजना चाहते हैं कि आप अहोम समुदाय को कब तक धोखा देते रहेंगे? 2014 में, प्रधानमंत्री ने छह महीने के भीतर ST स्थिति का वादा किया था, लेकिन 11 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम अब खोखले वादों से मूर्ख नहीं बनेंगे।"

राजखोवा ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक चेतावनी भी दी।

"यदि अहोम समुदाय को अगले चुनावों से पहले ST मान्यता नहीं मिलती है, तो भाजपा को 25 अहोम-प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में हार का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी सहनशक्ति खत्म हो चुकी है," उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उनकी सरकार "जनजातीयकरण के खिलाफ नहीं है," राजखोवा ने कहा कि यह बयान "हंसने योग्य" है।

"यदि ऐसे खोखले बयान असम के लोगों के सामने दिए जाते हैं, तो यह केवल उपहास को आमंत्रित करेगा। यह फासीवादी सरकार हमारे लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को रोक रही है और हमारी रैलियों को छीन रही है। हम इन कार्यों की कड़ी निंदा करते हैं," उन्होंने जोड़ा।

मोरेन में यह प्रदर्शन असम के अन्य हिस्सों में हुए समान प्रदर्शनों के बाद हुआ है, जिसमें हाल के हफ्तों में मोरेन और कोच-राजबोंगशी समुदायों द्वारा बड़े रैलियों का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जबकि ST स्थिति देने के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसकी सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे समुदाय निराश हो गए हैं।

गुस्से के बीच, राजखोवा ने एक तीखा जवाब दिया।

"हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। प्रदर्शन हमारा अधिकार है। हमारी आवाज़ों को सुनने के बजाय, सरकार हमें दबा रही है। लेकिन अहोम समुदाय चुप नहीं रहेगा। 2026 में, इस सरकार को लोगों के सामने जवाब देना होगा," उन्होंने कहा।