असम में अतिक्रमण रोधी अभियान: मुख्यमंत्री का दावा, 25,000 एकड़ भूमि मुक्त

मुख्यमंत्री का बयान

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को अतिक्रमण रोधी अभियान को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में राज्य में 25,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

इस बीच, कांग्रेस ने इस अभियान की आलोचना की है। पार्टी ने आश्वासन दिया है कि यदि वे राज्य में सत्ता में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान बेदखल किए गए सभी नागरिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

विरोध प्रदर्शन

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने धुबरी जिले में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान स्थिति हिंसक हो गई थी, जिसमें पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया।

आगामी प्रेस वार्ता

कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कहा कि असम सरकार ने पिछले चार वर्षों में हजारों बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। उनका मानना है कि यह आंकड़ा 25,000 एकड़ से कम नहीं है। उन्होंने अगले सप्ताह एक और प्रेस वार्ता आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें वे मई 2021 से अब तक के अतिक्रमण रोधी अभियान से संबंधित सभी आंकड़े साझा करेंगे।

कांग्रेस सांसद का बयान

कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने कहा कि यदि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है, तो वे भाजपा सरकार के तहत बेदखल किए गए सभी भारतीय नागरिकों को मुआवजा प्रदान करेंगे।