असम कैबिनेट ने सड़कों के विकास और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी

असम कैबिनेट के निर्णय

गुवाहाटी, 28 दिसंबर: राज्य कैबिनेट ने कल करबी आंगलोंग, तिनसुकिया, डिमा हसाओ और पश्चिम करबी आंगलोंग जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये आवंटित करने की मंजूरी दी।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि असम पुलिस मैनुअल में संशोधन किया जाएगा, जिससे सशस्त्र और असशस्त्र शाखा के कर्मियों को सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए परीक्षा में बैठने की पात्रता मिलेगी।

असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 में दो संशोधनों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। ये संशोधन डिजिटल सुनवाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियों और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवा वितरण को सक्षम करेंगे, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

यह कदम असम को राष्ट्रीय प्रोत्साहन ढांचे के साथ संरेखित करता है, जिससे राज्य को 150 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।

बैठक में सोनापुर में तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के लिए 31 बीघा भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया।

इसके अलावा, मुंबई असम भवन के आठ कर्मचारियों की सेवा को राज्य सरकार के तहत नियमित करने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने बसुंधरा योजना के तहत कमरूप (मेट्रो) के लगभग 900 परिवारों को भूमि पट्टे आवंटित करने की भी स्वीकृति दी।

असम भवन, नई दिल्ली में लियाजोन अधिकारी के पद को अस्थायी रूप से वरिष्ठ लियाजोन अधिकारी के पद पर उन्नत करने की भी मंजूरी दी गई।