असम के विकास के लिए वित्त मंत्री से मिले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

मुख्यमंत्री का वित्त मंत्री से संवाद

नई दिल्ली, 24 मई: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान असम के भविष्य के आर्थिक विकास और विकास के लिए एक रोडमैप पर चर्चा की गई, जिसमें बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश और केंद्र-राज्य समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया।

यह बैठक वित्त मंत्री के आधिकारिक निवास पर हुई, जिसमें असम के मुख्य सचिव रवि कोटा और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके द्विवेदी भी शामिल थे।

सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मैंने पिछले पांच वर्षों में असम को निरंतर समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद किया और आने वाले वर्षों में असम के विकास और वृद्धि की यात्रा के लिए रोडमैप पर चर्चा की।"

सूत्रों के अनुसार, चर्चा में असम के आर्थिक विस्तार, बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय सहायता और भविष्य के निवेश के अवसरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। राज्य सरकार बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रूप से जुटी हुई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

अधिकारियों ने बताया कि सड़कों, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक विकास जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा की गई। असम ने सेमीकंडक्टर निर्माण, पर्यटन, हरित ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए पूर्वोत्तर में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है।

बैठक ने असम सरकार और केंद्र के बीच विकास कार्यक्रमों को लागू करने में बढ़ते समन्वय को उजागर किया। पिछले कुछ वर्षों में, असम ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं में केंद्रीय निवेश में वृद्धि देखी है, साथ ही व्यापार करने में आसानी को सुधारने और निजी निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास किए हैं।

वित्त मंत्री से मुलाकात के तुरंत बाद, सरमा ने प्रधानमंत्री कार्यालय का दौरा किया और लगभग डेढ़ घंटे तक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान असम से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और विकासात्मक मामलों पर बात की गई।

मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि सरमा 26 मई से नई दिल्ली का फिर से दौरा करेंगे, जो केंद्रीय मंत्रालयों और अधिकारियों के साथ विकासात्मक पहलों और असम से जुड़े लंबित परियोजनाओं पर चर्चा के लिए होगा।