अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

ईटानगर, 18 जुलाई: अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी।

ये निर्णय तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने, आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पारदर्शी आवास आवंटन करने और विभागों में प्रशासनिक दक्षता को सुधारने पर केंद्रित थे।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में, सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज टोरू में 34 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के सृजन को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए, कैबिनेट ने 6वीं भारतीय रिजर्व बटालियन (IRBn) के गठन को मंजूरी दी, जैसा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया।

वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में दो राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन (AAPBNs) और पांच IR बटालियन हैं।

नई बटालियन के गठन से पुलिसिंग क्षमता में वृद्धि, कानून और व्यवस्था में सुधार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) पर निर्भरता में कमी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत समर्थन व्यक्तियों के लिए मॉडल दिशानिर्देशों को अपनाया, जिसमें आवश्यक राज्य-विशिष्ट संशोधन शामिल हैं।

ये दिशानिर्देश प्रत्येक 10 मामलों के लिए एक समर्थन व्यक्ति की आवश्यकता को अनिवार्य करते हैं, जो बच्चों के पीड़ितों की सहायता करेंगे।

राज्य की राजधानी और जिलों में सामान्य पूल सरकारी क्वार्टरों के आवंटन को सुव्यवस्थित करने के लिए, कैबिनेट ने नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। यह कदम अतिक्रमण, क्वार्टरों के दुरुपयोग को रोकने और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।

कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए, कैबिनेट ने अभियोजन निदेशालय में तीन उप निदेशक (अभियोजन), 10 सहायक निदेशक (अभियोजन) और 18 क्लर्क पदों के सृजन को मंजूरी दी।

अतिरिक्त लोक अभियोजकों को उप निदेशकों के रूप में पुनः नामित किया जाएगा। इसके अलावा, लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक के वेतन मैट्रिक्स स्तरों को सरकारी मानदंडों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (PTC) बंडरदेवा में फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय में कैडर पुनर्गठन के तहत, वैज्ञानिक-ई, वैज्ञानिक-डी, वैज्ञानिक-सी और प्रयोगशाला सहायक पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त, राज्य में नागरिक उड्डयन संचालन को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन निदेशालय के तहत 10 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी।

इसने ग्रामीण विकास विभाग से पशु चिकित्सा अधिकारी पदों को पशुपालन, पशु चिकित्सा और डेयरी विकास (AHV&DD) विभाग में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी।

ये व्यापक अनुमोदन सरकार की सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, शासन प्रणालियों को मजबूत करने, रोजगार सृजन और नागरिक कल्याण की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।