अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने आर्थिक सुधारों को मंजूरी दी

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

ईटानगर, 16 जून: अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को शासन और आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देना, ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है।

राज्य सरकार ने 51 सुधार क्षेत्रों में अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक प्रमुख डेरगुलेशन अभियान की भी घोषणा की, जिसे केंद्र के व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) के तहत पहचाना गया है।

मुख्यमंत्री पेमा खंडू की अध्यक्षता में, कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य व्यापार नियमों को सरल बनाना और राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।

यह प्रस्तावित अध्यादेश विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा, जो योग्य उद्यमों को मौजूदा कानूनों के अधीन स्व-घोषणा तंत्र के माध्यम से संचालन शुरू करने की अनुमति देगा।

यह स्व-प्रमाणन, शर्तों के अधीन अनुमोदन और योग्य MSMEs के लिए नियमित निरीक्षणों से तीन साल की छूट भी प्रदान करता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह उपाय व्यापार करने में आसानी को सुधारने, निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और पारदर्शी और निवेशक-मित्र वातावरण बनाने की उम्मीद करता है, जबकि राज्य की पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक और जनजातीय धरोहर की रक्षा करता है।

सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के ढांचे के तहत एक व्यापक डेरगुलेशन अभ्यास भी किया है।

BRAP के तहत पहचाने गए 51 सुधारों में से 16 प्राथमिक सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं और केंद्र द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

ये सुधार कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें भूमि प्रबंधन, शहरी विकास, श्रम, पर्यावरण मंजूरी, भवन अनुमोदन, शिक्षा बुनियादी ढांचा और उपयोगिता सेवाएं शामिल हैं।

कैबिनेट को मुख्यमंत्री के व्यापक राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम (CM-CSRRDP) के कार्यान्वयन ढांचे के बारे में भी जानकारी दी गई।

यह पहल 2029 तक 250 से कम जनसंख्या वाले 1,129 अनकनेक्टेड बस्तियों को सभी मौसम की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखती है।

इस कार्यक्रम में अगले तीन वित्तीय वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये के चरणबद्ध निवेश के माध्यम से लगभग 6,567 किमी सड़कों का निर्माण करने की योजना है।

योजना के तहत शहरी विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश भूमि निपटान और रिकॉर्ड नियम, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी।

संशोधित ढांचे के तहत, अधिसूचित मास्टर प्लान क्षेत्रों के भीतर कृषि भूमि को स्वचालित रूप से निर्धारित भूमि उपयोग में परिवर्तित माना जाएगा, बिना अलग अनुमति की आवश्यकता के। संशोधन भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण की भी अनुमति देते हैं ताकि डिजिटल एकीकरण और पारदर्शिता में सुधार हो सके।

कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष की आयु छूट को भी मंजूरी दी।