अमित शाह का पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ पर कड़ा रुख

गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर एक सख्त बयान दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने की योजना बना रहा है। गांधीनगर में एक जनसभा में बोलते हुए, शाह ने बताया कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने के लिए बीएसएफ को लगभग 600 हेक्टेयर भूमि सौंपी है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से "चिकन नेक" कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 121 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किया गया है।

शाह ने यह भी कहा कि इस त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप अवैध घुसपैठियों पर दबाव बढ़ने लगा है, और रिपोर्टों के अनुसार, कई घुसपैठिए अब स्वेच्छा से लौट रहे हैं। गृह मंत्री ने अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए राज्य में स्थापित किए जा रहे निरोध केंद्रों की भी चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर लंबित बाड़बंदी का कार्य जल्द ही फिर से शुरू होगा, जिसका उद्देश्य घुसपैठ के असुरक्षित मार्गों को बंद करना है। अमित शाह ने यह स्पष्ट किया कि हर अवैध आप्रवासी की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। 

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे कथित बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने हर जिले में हिरासत केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेशी अधिनियम का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून कई वर्षों से लागू है और इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया कि अवैध घुसपैठियों को सामान्य जेलों में न रखा जाए, क्योंकि इससे देश के संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए, और यह पड़ोसी देश की जिम्मेदारी है।