अमित शाह का घुसपैठियों पर बयान: राजनीतिक दलों पर आरोप

घुसपैठियों को वोट बैंक मानने का आरोप

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यह आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से घुसपैठ क्यों नहीं होती।

कार्यक्रम में शाह का संबोधन

शाह ने दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन की याद में आयोजित ‘घुसपैठ, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लोकतंत्र’ विषयक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करती है।

राज्य सरकारों की भूमिका

उन्होंने बताया कि विपक्ष का तर्क है कि घुसपैठ को रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) केंद्र के अधीन है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक कारणों से बाड़ नहीं लगाई जा सकती।

घुसपैठ रोकने की चुनौतियाँ

शाह ने कहा, 'केंद्र अकेले घुसपैठ को रोक नहीं सकता। राज्य सरकारें ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं, क्योंकि कुछ दल उनमें वोट बैंक देखते हैं।' उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में प्रवेश करता है और जिला प्रशासन उसकी पहचान नहीं कर पाता, तो घुसपैठ कैसे रोकी जा सकती है?

जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े

उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर नहीं समझता, तो वह अपने आप को धोखा दे रहा होता है। शाह ने असम में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 29.6 प्रतिशत थी।

घुसपैठ का प्रभाव

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'घुसपैठ के बिना यह संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह वृद्धि दर 40 प्रतिशत है और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में यह 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि अतीत में घुसपैठ हुई है।' उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दलों को घुसपैठ में वोट बैंक दिखने लगा है, इसलिए वे घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं।

राजस्थान और झारखंड की स्थिति

शाह ने कहा, 'हमारे गुजरात और राजस्थान की सीमाएं हैं, लेकिन वहां घुसपैठ नहीं होती।' उन्होंने झारखंड में जनजातीय समुदायों की जनसंख्या में गिरावट का कारण बांग्लादेश से घुसपैठ बताया।