अनिल अंबानी का रिलायंस समूह: जांच और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना

अनिल अंबानी

अनिल अंबानी का रिलायंस समूह हाल के महीनों में गंभीर जांच के दायरे में आ गया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और यस बैंक जैसे कई वित्तीय संस्थानों ने उनके कर्ज खातों को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अंबानी के ठिकानों पर छापे मारे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी।

सेबी की कार्रवाई

सेबी ने लगाया बैन

अंबानी की समस्याएं अगस्त 2024 में शुरू हुईं, जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उनकी 24 कंपनियों को पांच साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। सेबी ने इसे एक 'धोखाधड़ी योजना' करार दिया, जिसके तहत रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) से पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही, अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

कर्ज घोटाले का विवरण

17,000 करोड़ रुपये का कर्ज घोटाला क्या है?

अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तीन कंपनियों पर केंद्रित है। इनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) शामिल हैं। इन कंपनियों पर कुल 17,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।

बैंकों की कार्रवाई

केनरा बैंक और रिलायंस

नवंबर 2024 में, केनरा बैंक ने रिलायंस कॉम के कर्ज खातों को धोखाधड़ी घोषित किया। बैंक ने कहा कि कंपनी ने लोन लेने के बाद नियमों का पालन नहीं किया।

एसबीआई और रिलायंस ग्रुप

जून 2025 में, एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को धोखाधड़ी घोषित किया और सीबीआई में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की।

ईडी और सीबीआई की कार्रवाई

ईडी का दखल

जुलाई 2025 में, ईडी ने रिलायंस अंबानी ग्रुप से जुड़ी 35 जगहों पर छापे मारे।

सीबीआई की कार्रवाई

21 अगस्त को, सीबीआई ने आरकॉम और अनिल अंबानी के खिलाफ केस दर्ज किया।

हालिया घटनाक्रम

हालिया घटनाक्रम

11 अक्टूबर को, दिल्ली की अदालत ने रिलायंस पावर के एक वरिष्ठ अधिकारी को ईडी हिरासत में भेजा। उन्हें फर्जी बैंक गारंटी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था।