RBI का UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने का संकेत, जानें क्या है स्थिति

UPI पेमेंट पर संभावित चार्ज

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस संदर्भ में, यह चर्चा चल रही है कि UPI लेनदेन का खर्च कौन उठाएगा। बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने UPI पेमेंट पर संभावित चार्ज के बारे में अपनी राय साझा की।

मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि UPI हमेशा मुफ्त नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि UPI हमेशा मुफ्त रहेगा। यह अभी भी मुफ्त नहीं है; कोई न कोई इसके लिए भुगतान कर रहा है।"

उन्होंने यह भी बताया कि UPI की संचालन लागत है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भुगतान कौन करेगा।

उन्होंने कहा, "चाहे सामूहिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से, किसी को न किसी को लागत वहन करनी होगी। सरकार इसे सब्सिडी दे रही है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि यूजर्स को भुगतान करना होगा।"

मल्होत्रा ने मौजूदा सरकारी नीतियों पर भी जोर दिया, जो UPI को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित हैं। हाल के महीनों में UPI के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो उपयोगकर्ताओं के बीच बढ़ते विश्वास और सुविधा को दर्शाता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अनुसार, जुलाई 2025 तक UPI लेनदेन 19.47 अरब तक पहुँच गया, जिसकी कुल राशि 25.08 लाख करोड़ रुपये थी। यह मई के 25.14 लाख करोड़ रुपये के बाद रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे बड़ा लेनदेन मूल्य है।