शिवसेना में नई फूट: छह सांसदों ने बनाया अलग गुट

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में एक बार फिर से विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बुधवार को, पार्टी के छह सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओमप्रकाश बिरला से मुलाकात की और एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्र गुट बनाने की घोषणा की। स्पीकर ने इस नए गुट को मान्यता दे दी है, जिससे 'ऑपरेशन टाइगर' सफलतापूर्वक लागू हो गया है। ये सांसद 19 जून को, जो कि शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। इस नए गुट में शामिल सांसदों में संजय जाधव (परभणी), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी), संजय देशमुख (यवतमाल), नागेश पाटिल अष्टिकर (हिंगोली), ओमराजे निंबालकर (धाराशिव) और संजय पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व) शामिल हैं। इस विकास के साथ, शिंदे की शिवसेना के पास अब 13 सांसदों की संख्या हो जाएगी, जिससे वे NDA में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे।

ये सभी सांसद मंगलवार रात दिल्ली पहुंचे थे ताकि वे एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा कर सकें। यह बैठक शिंदे के बेटे और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री प्रताप सरनाइक और सांसदों के अलावा 16 सदस्यीय कानूनी सलाहकार टीम भी शामिल थी। शिंदे ने इस प्रक्रिया में सावधानी बरती है ताकि उन्हें अयोग्य ठहराने की स्थिति से बचा जा सके। इस बीच, शिवसेना (UBT) ने अपने सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया, जिसमें उन्हें 'महत्वपूर्ण मुद्दों' पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया। इस कदम का उद्देश्य बागी नेताओं के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। ठाकरे गुट, जिसके पास अब केवल तीन सांसद हैं, ने स्पीकर को पत्र लिखकर मांग की है कि केवल उनकी पार्टी को ही आधिकारिक दर्जा दिया जाए।

लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने बुधवार को राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार, कोई गुट केवल इसलिए किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास दो-तिहाई सांसदों का समर्थन है। यदि किसी गुट के पास आवश्यक दो-तिहाई संख्या है, तो भी केवल मूल पार्टी ही विलय कर सकती है। देसाई ने कहा, "यह निर्णय स्पीकर को लेना होता है। इसलिए, यदि कोई गुट दो-तिहाई समर्थन का दावा करता है और किसी दूसरी पार्टी में विलय के लिए आता है, तो नियमों के अनुसार उस गुट को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रावधानों के अनुसार केवल मूल पार्टी ही विलय कर सकती है। छह सांसदों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता।