राजनीतिक बहस के बीच लोकसभा में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा

कांग्रेस ने ‘जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026’ को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला करार दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कहना है कि यह विधेयक संदेह को विश्वास में बदलने और उद्यमियों को एक स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने वाला है। बुधवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर तीखी बहस हुई, जिसमें भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए आवश्यक बताया, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कमी आएगी और गैर-सरकारी संगठनों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। इसके अलावा, लोकसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले विधेयक को भी मंजूरी दी। यह कदम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रमुख घटक दल तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में तेदेपा के सदस्यों को चेतावनी दी कि भाजपा के साथ जाने वाले सभी का बुरा हाल हुआ है। उन्होंने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान जद(यू) नेता नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का उल्लेख किया।

भाजपा के सांसद सीएम रमेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग ‘डबल इंजन’ सरकार पर भरोसा करते हैं और राजग की सरकार अगले 30 वर्षों तक बनी रहेगी। 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश में सबसे कम रेल दुर्घटनाएं हुईं, जिनकी संख्या 16 थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में रेलवे में किए गए निवेश का लाभ गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिल रहा है। 

भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 को आजाद भारत में मामूली गलतियों को अपराधमुक्त करने की सबसे बड़ी पहल बताया, जिसमें 1000 से अधिक छोटे जुर्मों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस के सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि यह विधेयक विश्वास को तोड़ता है।

सरकार ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2023 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत सबसे अधिक मामले केरल में दर्ज किए गए, जबकि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी।

राज्यसभा ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति से जुड़े विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक इन बलों के बेहतर प्रबंधन और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए लाया गया है।

समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों में विपक्षी सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है।