महिला आरक्षण विधेयक पर मोदी सरकार का विपक्ष पर हमला

महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित न होने के कारण, मोदी सरकार को 2014 के बाद पहली बार विधायी असफलता का सामना करना पड़ा है। इसके अगले दिन, शनिवार को, सरकार ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि शुक्रवार को हुई घटना से कांग्रेस की महिला-विरोधी मानसिकता उजागर होती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए 'लोकतांत्रिक रूप से दंडित' किया जाएगा।

 

रिजिजू ने यह भी कहा कि बजट सत्र अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है और यह सत्र अत्यंत सफल रहा। केंद्रीय बजट को सफलतापूर्वक पारित किया गया। दूसरे सत्र में, प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में पश्चिम एशिया के संकट पर बयान दिया। बजट सत्र को 16, 17 और 18 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए बढ़ाया गया था। इन विशेष सत्रों के दौरान, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन संशोधन विधेयक पेश किए गए। हालांकि, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। अन्य सभी विधेयक सफलतापूर्वक पारित हो गए।

 

रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में विधेयक की विफलता से सरकार निराश है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह न तो केंद्र सरकार की असफलता है और न ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की। उन्होंने इसे सभी के लिए 'काला दिन' बताया और कांग्रेस द्वारा जश्न मनाने को शर्मनाक करार दिया। फिर भी, उन्होंने संसद सत्र की सफलता की सराहना की और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

 

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहा कि यदि राहुल गांधी का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, तो उन्हें समझाना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार देना कैसे अलोकतांत्रिक हो सकता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रेस ब्रीफिंग के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रिजिजू ने परिसीमन पर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण संशोधन की आवश्यकता थी।