दिल्ली की मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को संसद में बहस के लिए चुनौती दी

मुख्यमंत्री का खुला चुनौती

नई दिल्ली, 4 नवंबर: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में बहस के लिए खुली चुनौती दी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सार्वजनिक बहस की मांग की।

गुप्ता ने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करते हुए 1975 में लगाए गए आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों का उल्लेख किया, जिससे कांग्रेस की राजनीतिक विरासत को निशाना बनाया।

गुप्ता ने X पर लिखा: “राहुल गांधी जी, OPEN CHALLENGE. संसद में आइए। चलिए बहस करते हैं!”

उन्होंने कहा, “1975: आपकी दादी ने आपातकाल लगाया। विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। प्रेस को दबाया गया। लोकतंत्र को कुचला गया।

1984: आपके पिता प्रधानमंत्री थे जब दिल्ली में हजारों निर्दोष सिखों का नरसंहार हुआ। कांग्रेस उस रक्तरंजित विरासत से कभी नहीं बच सकती,” उन्होंने जोड़ा।

मुख्यमंत्री ने उन वर्षों को उजागर किया जब कांग्रेस को बड़े झटके लगे, यह कहते हुए: “2014, 2019, 2024। तीन लगातार कार्यकाल। चौथा तो पहले से ही आपका सबसे बड़ा दुःस्वप्न है।”

“भागना मत! भारत की संसद, नई दिल्ली। वीजा की आवश्यकता नहीं।”

गुप्ता की टिप्पणियाँ गांधी की प्रधानमंत्री के साथ सार्वजनिक बहस की मांग के जवाब में आईं। गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती दी थी कि वे किसी भी मंच या स्थान का चयन करें ताकि वे कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और विदेशी ताकतों के साथ संबंधों पर चर्चा कर सकें।

“24 घंटे बीत चुके हैं, मोदी जी। मैंने आपको चुनौती दी। आप कहते हैं कि विपक्ष राष्ट्रविरोधी है। किसी भी मंच, किसी भी स्थान का चयन करें, और मुझसे बहस करें। कौन राष्ट्रविरोधी है? किसके विदेशी ताकतों के साथ संबंध हैं? और वे किस प्रकार के संबंध हैं? जल्दी करें—डरें नहीं,” गांधी ने X पर पोस्ट किया।

इससे पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी गांधी को प्रधानमंत्री के साथ सार्वजनिक बहस की मांग करने के लिए कड़ी फटकार लगाई, यह कहते हुए कि संसद इस प्रकार के आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त स्थान है।

सीतारमण ने X पर गांधी की चुनौती का जवाब देते हुए कहा: “राहुल जी, आप प्रधानमंत्री से बहस के लिए स्थान चुनने के लिए कहते हैं। पहले से ही एक है: संसद, जहां आप विपक्ष के नेता हैं।”

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले चुनावी रजिस्ट्रों के विशेष गहन संशोधन (SIR) और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र प्रस्तावित किया था।

“आप सोशल मीडिया पर चुनौतियाँ जारी करते समय संसद में बहस के लिए वही उत्साह क्यों नहीं दिखाते?” उन्होंने पूछा।