जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली पर सैफुद्दीन सोज का विवादास्पद बयान

जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने बहस को अनुच्छेद 370 की बहाली और अंदरुनी स्वायत्तता की ओर मोड़ने का प्रयास किया है, जिससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। सोज ने स्पष्ट रूप से कहा कि नेशनल कांफ्रेंस को केवल राज्य का दर्जा मांगने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुच्छेद 370 की पुनर्स्थापना के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर का असली मुद्दा अंदरुनी स्वायत्तता है, जिसे उनकी शर्तों पर बहाल किया जाना चाहिए।

सोज का यह बयान केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे धार्मिक विविधता के संदर्भ में भी रखा। उनका कहना था कि मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर ने हिंदू बहुल भारत के साथ विलय का निर्णय लिया था, जो सही था, लेकिन अब अंदरुनी स्वायत्तता को उनकी शर्तों पर बहाल किया जाना चाहिए। यह सवाल उठता है कि क्या किसी राज्य और राष्ट्र के संबंध धर्म और अलग शर्तों पर आधारित हो सकते हैं? क्या भारत का संविधान किसी राज्य को अपनी शर्तों पर राष्ट्रीय ढांचे में रहने की अनुमति देता है? सोज की यह सोच न केवल विवादास्पद है, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श को भी उलझाने वाली प्रतीत होती है।

सोज ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को गौण बताते हुए कहा कि कोई भी राज्य को हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रख सकता, इसलिए असली लड़ाई अनुच्छेद 370 और अंदरुनी स्वायत्तता की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए राज्य का दर्जा प्राथमिकता नहीं है, बल्कि विशेष संवैधानिक व्यवस्था की वापसी ही मुख्य लक्ष्य है।

इस बीच, सोज के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे राष्ट्रविरोधी करार देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या यह कांग्रेस का आधिकारिक रुख है। उनका कहना था कि यदि कांग्रेस सोज के बयान से सार्वजनिक रूप से दूरी नहीं बनाती और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, तो इसे पार्टी की आधिकारिक सोच माना जाएगा। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि अंदरुनी स्वायत्तता की मांग भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न कांग्रेस के सामने है। क्या सैफुद्दीन सोज का बयान उनकी व्यक्तिगत राय है या पार्टी की राजनीतिक सोच? यदि यह निजी विचार हैं, तो कांग्रेस अब तक स्पष्ट खंडन क्यों नहीं कर रही? और यदि पार्टी इस सोच से सहमत है, तो क्या वह देश को यह बताने का साहस करेगी कि जम्मू-कश्मीर पर उसका वास्तविक रुख क्या है? यह विवाद केवल सोज की सोच को ही कठघरे में नहीं खड़ा करता, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व की चुप्पी को भी सवालों के घेरे में लाता है। देश अब केवल बयान नहीं, बल्कि स्पष्ट और दो टूक जवाब चाहता है।