कांग्रेस का परिसीमन विधेयक पर कड़ा विरोध, जयराम रमेश ने उठाए सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि यदि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक को फिर से पेश किया गया, तो उनकी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक ऐसे विधेयक के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसे पहले लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश ने कहा कि पार्टी ने उन विधेयकों पर चर्चा की है, जिन्हें सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक सरकार का आधिकारिक विधायी एजेंडा नहीं मिला है और इसकी जानकारी 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में मिलेगी।

रमेश ने कहा कि गृह मंत्री परिसीमन विधेयक को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को सरकार को इस विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था, जो एक बड़ी हार थी। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है: वे परिसीमन विधेयक का विरोध करेंगे और विपक्षी दलों के बीच एकता बनाए रखने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों में फूट डालकर आवश्यक संख्या जुटाने की कोशिश कर रही है। रमेश ने कहा कि यह संविधान का अपमान है। वे चालाकी से दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक दागदार बहुमत होगा। हालांकि, लोकसभा में उनके दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की संभावना नहीं है।

रमेश ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध करती है। उन्होंने बताया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान शामिल है। यदि 543 सदस्यों वाली लोकसभा का एक-तिहाई हिस्सा निकाला जाए, तो यह 181 होता है। इसलिए, महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान लाने पर कांग्रेस समर्थन देगी।

हालांकि, जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, उसे महिला आरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह महिला आरक्षण की आड़ में लाया गया एक खतरनाक विधेयक था।

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