उद्धव ठाकरे का मोदी पर हमला: गद्दारों से मुलाकात पर उठाए सवाल

उद्धव ठाकरे का बयान

शिवसेना (उबाठा) के नेता उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे द्वारा संचालित शिवसेना में शामिल सांसदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 'गद्दारों' से मिलने का समय निकाल लेते हैं, लेकिन युवा जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठक की।

सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई

इसके बाद, शिंदे और उनके छह नए सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उद्धव ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि क्या यह मुलाकात उच्चतम न्यायालय को 'डराने' का प्रयास थी। उन्होंने कहा कि यह बैठक उस समय हुई है जब शीर्ष अदालत में शिवसेना (उबाठा) की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 'असली शिवसेना' का दर्जा देने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई है।

उद्धव का विश्वास

उद्धव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संविधान के अनुसार होगा। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री के पास युवाओं से मिलने का समय नहीं है, लेकिन वे गद्दारों से मिलते हैं। गद्दारों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं।'

उन्होंने यह भी पूछा, 'क्या आप उच्चतम न्यायालय को डराने की कोशिश कर रहे हैं?' जब मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है, तो 'गद्दारों' के साथ बातचीत का क्या औचित्य है।

राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी

उद्धव ने यह भी कहा कि क्या प्रधानमंत्री न्यायपालिका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धमका रहे हैं। उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति को 'तूफान से पहले की शांति' बताया और कहा कि 'जेन जेड' के विरोध-प्रदर्शनों ने सरकार को हिलाकर रख दिया है।

उद्धव ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा, 'दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि कैसे 'जेन जेड' ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।'

झारखंड में प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि अब सरकार को बदलने का समय आ गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने शनिवार को देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका। प्रदर्शनकारियों ने अपनी सभी मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया।