इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ाया गया

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध का विस्तार

नई दिल्ली, 13 नवंबर: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर पांच और वर्षों के लिए प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा की है। इसे एक "अवैध संघ" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2021 को IRF को अवैध संघ घोषित किया था, जो अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के धारा 3 के उप-धारा (1) के तहत आता है।

गृह मंत्रालय ने IRF पर आरोप लगाया है कि यह ऐसी गतिविधियों में संलग्न है, "जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की क्षमता रखती हैं।"

एक आधिकारिक बयान में, गृह मंत्रालय ने कहा कि अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के धारा 6 के उप-धारा (1) के तहत प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर, 2026 को समाप्त होगी।

केंद्र सरकार का मानना है कि IRF और इसके सदस्य, विशेष रूप से इसके संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक, "अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है।"

गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध के विस्तार के लिए जाकिर नाइक द्वारा किए गए "आपत्तिजनक और उपद्रवी" बयानों और भाषणों का हवाला दिया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, नाइक विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच "दुश्मनी और नफरत" को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को "आतंकवादी कृत्यों" के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

केंद्र ने यह भी आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय उपग्रह टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों को "कट्टरपंथी बयानों और भाषणों" से प्रभावित किया है।

गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि IRF की अवैध गतिविधियों को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह अपने उपद्रवी कार्यों को जारी रखने और अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को पुनर्गठित करने का प्रयास करेगी, जिससे देश की धर्मनिरपेक्षता को बाधित किया जा सकता है।

इसलिए, केंद्रीय सरकार ने IRF को तुरंत अवैध संघ घोषित करने की आवश्यकता बताई है।