असम कैबिनेट में कोच-राजबोंगशी समुदाय की भागीदारी की मांग

कोच-राजबोंगशी समुदाय की आवाज़

धुबरी, 9 मई: नए असम कैबिनेट के गठन से पहले, ऑल असम कोच-राजबोंगशी संमिलनी की धुबरी जिला समिति ने समुदाय के लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग की है, जिसमें नए मंत्रालय में कम से कम दो विधायकों को कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया है।

गौरीपुर में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के नेताओं ने कहा कि कैबिनेट का गठन असम के प्रमुख स्वदेशी समुदायों, जिसमें कोच-राजबोंगशी समुदाय भी शामिल है, का उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दर्शाना चाहिए।

संगठन ने बताया कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कोच-राजबोंगशी समुदाय के लगभग 10 विधायकों का चुनाव भाजपा-नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के तहत हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) जैसी पार्टियाँ शामिल हैं।

“जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2026 के विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और भाजपा-नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन असम में ऐतिहासिक जीत हासिल करने में सफल रहा है। हम गठबंधन को शुभकामनाएँ देते हैं। कोच-राजबोंगशी समुदाय के लगभग 10 विधायक भाजपा, एजीपी और बीपीएफ जैसी पार्टियों के तहत जीते हैं। हमारी मांग है कि इन 10 निर्वाचित नेताओं में से कम से कम दो को असम कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल किया जाए,” ऑल असम कोच-राजबोंगशी संमिलनी के धुबरी जिला समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा।

संमिलनी के नेताओं ने तर्क किया कि समुदाय के सामाजिक-राजनीतिक योगदान और चुनावी महत्व के बावजूद, कोच-राजबोंगशी समुदाय वर्षों से मंत्री पदों में कम प्रतिनिधित्व का सामना कर रहा है।

अपनी मांग का आधार बताते हुए, नेता ने आरोप लगाया कि समुदाय को दशकों से उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया है।

“1957 से 2026 तक असम विधानसभा में 18 जनजातीय मंत्री पदों का प्रतिनिधित्व रहा है। हालांकि, पिछले विधानसभा में एक भी जीतने वाला कोच-राजबोंगशी उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया,” उन्होंने दावा किया।

संगठन ने सीधे भाजपा नेतृत्व, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा और बीपीएफ प्रमुख हग्रामा मोहिलारी से अपील की कि वे नए मंत्रालय के गठन के समय इस मांग पर गंभीरता से विचार करें।

कोच-राजबोंगशी समुदाय असम के छह स्वदेशी समूहों में से एक है, जो अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है, जिसमें ताई आहोम, चुतिया, मातक, मोरान और चाय जनजातियाँ शामिल हैं।

इन छह समुदायों को एसटी का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव वर्तमान में केंद्र द्वारा जांच के अधीन है, जिसे असम सरकार की सिफारिश जनवरी में प्राप्त हुई थी।

“ताई आहोम, चुतिया, मातक, मोरान, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजातियों के समावेश के लिए प्रस्ताव असम राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है,” केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 30 जनवरी को लोकसभा में जानकारी दी।