AAP के सात सांसदों का BJP में विलय, राज्यसभा में बढ़ी पार्टी की ताकत

राज्यसभा में AAP सांसदों का BJP में विलय

भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। इस विलय के परिणामस्वरूप, उच्च सदन में भाजपा की स्थिति और भी मजबूत हो गई है, और अब उनकी सदस्य संख्या 113 हो गई है। राज्यसभा सचिवालय ने इस कदम की पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें अब ये सभी सात सांसद भाजपा के हिस्से के रूप में दर्ज हैं।

BJP की सदस्य संख्या में वृद्धि

अब राज्यसभा में भाजपा की ताकत 113 सदस्यों तक पहुँच गई है। आम आदमी पार्टी के सात सांसद — राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता — ने 24 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा देकर दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की। यह प्रक्रिया भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन और वरिष्ठ नेता तरुण चुघ की उपस्थिति में संपन्न हुई।

चड्ढा का बयान

बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चड्ढा ने, जिनके साथ पाठक और मित्तल भी थे, कहा कि AAP के दो-तिहाई राज्यसभा सांसद पार्टी से अलग होकर एक नए गुट के रूप में भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

"मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पार्टी की गतिविधियों से खुद को क्यों अलग किया। मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के लायक नहीं था, क्योंकि मैं उनके अपराधों में शामिल नहीं था। हमारे पास केवल दो विकल्प थे — या तो राजनीति छोड़ दें या फिर सकारात्मक राजनीति करें। इसलिए, हमने यह निर्णय लिया है कि हम, जो राज्यसभा में AAP से जुड़े दो-तिहाई सदस्य हैं, भारत के संविधान के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भाजपा में विलय कर लेंगे," उन्होंने कहा।

दलबदल विरोधी कानून का महत्व

संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य चुने हुए सांसदों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियाँ बदलने से रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य संसद में स्थिरता सुनिश्चित करना है। इस कानून के तहत, यदि कोई सदस्य अपनी मर्ज़ी से पार्टी छोड़ता है या वोटिंग के दौरान पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाता है, तो वह अपनी सीट खो सकता है। हालाँकि, यदि सदन में किसी पार्टी के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो इसे दलबदल के बजाय एक वैध विलय माना जाता है। ऐसे मामलों में, इन सदस्यों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।