NGT ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है कि वे एक हलफनामा प्रस्तुत करें। इस हलफनामे में उन स्थानों के निरीक्षण के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक नियमों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जो बाहरी रूप से बंद हैं, लेकिन जिनमें अवैध और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का संदेह है। NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज़ अहमद की बेंच ने यह आदेश वरुण गुलाटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। उन्होंने जाफराबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर विचार करने के बाद यह निर्देश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित की गई है। ट्रिब्यूनल ने SHO के हलफनामे में उल्लेखित किया कि कई मामलों में, सक्षम अधिकारी से विशेष अनुमति या स्पष्ट निर्देश न होने के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका।

हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ निवासियों के विरोध के कारण कथित अवैध गतिविधियों की जांच में गंभीर कठिनाइयाँ आईं। हालांकि, सुनवाई के दौरान SHO के वकील यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन बंद स्थानों की जांच के लिए किसकी अनुमति आवश्यक थी, जिनका उपयोग कथित तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल ने पुलिस कमिश्नर और पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा प्रस्तुत करें जिसमें यह बताया जाए कि ऐसी स्थितियों में क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और कानूनी रूप से उन स्थानों की जांच कैसे की जा सकती है।

आदेश में कहा गया है कि SHO ने ट्रिब्यूनल के पूर्व निर्देश का पालन करते हुए हलफनामा प्रस्तुत किया। हलफनामे के अनुसार, 31 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), BSES और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक संयुक्त जांच टीम ने अरविंद नगर और घोंडा में तीन स्थानों का दौरा किया। हालांकि, सभी स्थान बंद पाए गए, जिससे कोई जांच नहीं हो सकी।