NEET परीक्षा में सुधार की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त: NEET परीक्षाओं में सुधार को संस्थागत बनाने की आवश्यकता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह राधाकृष्णन पैनल और नंदन नीलकेणी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान करे।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा।

पीठ ने कहा, "राधाकृष्णन समिति ने सही कहा है कि यह एक प्रणालीगत समस्या है जिसे संस्थागत बनाने की आवश्यकता है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कागज पर यह प्रक्रिया अच्छी लगती है, लेकिन एक परीक्षा होने के बाद, जब दूसरी परीक्षा होती है, तो सब कुछ बदल जाता है।"

यह सुनवाई कई याचिकाओं की थी, जिसमें से एक याचिका अधिवक्ता तन्वी दुबे द्वारा अखिल भारतीय चिकित्सा संघ (FAIMA) की ओर से दायर की गई थी।

शुरुआत में, मेहता ने अदालत को बताया कि NEET प्रश्न पत्र के मुद्रण से लेकर छात्रों को प्राप्त होने तक की प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि NEET परीक्षाओं के लिए जो प्रणाली स्थापित की गई है, वह सुरक्षित और भेदने में कठिन है।

उन्होंने कहा कि कई मॉडरेटरों से प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कहा जाता है और उन्हें यह नहीं पता होता कि कौन सा प्रश्न पत्र का हिस्सा होगा।

मेहता ने कहा कि NEET प्रश्न पत्र ले जाने वाले वाहनों में GPS होता है और यहां तक कि छोटी-छोटी गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया जाता है।

राधाकृष्णन समिति, जो सात सदस्यों की है, को NEET-UG पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने के लिए स्थापित किया गया था।

सरकार ने NEET परीक्षाओं में संरचनात्मक सुधार के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नीलकेणी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य बल भी स्थापित किया था।