IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल का 40 विला-कॉटेज विवाद: अमेरिका से लौटने के बाद ACB की जांच तेज

IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की वापसी

राजस्थान में चर्चित 40 विला-कॉटेज खरीद विवाद में शामिल IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल अमेरिका से जयपुर लौट आए हैं। उन्होंने बुधवार को कार्मिक विभाग में अपनी जॉइनिंग दी है, जिससे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में तेजी आने की संभावना है। ACB उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इस मामले में पहले ही प्रारंभिक जांच दर्ज की जा चुकी है और विला-कॉटेज बनाने वाली कंपनी से दस्तावेज मांगे गए हैं।

शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी का विवाद

इस मामले में शिखर अग्रवाल के साथ उनकी पत्नी, IPS अधिकारी डॉ. प्रशाखा माथुर भी विवादों में हैं। सरकार ने पहले ही दोनों को एपीओ कर दिया है। 29 अक्टूबर को भास्कर द्वारा किए गए खुलासे के बाद, शिखर अग्रवाल को उनके सभी पदों से हटा दिया गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी को भी एपीओ किया गया।

अमेरिका से लौटने के बाद की स्थिति

शिखर अग्रवाल 11 नवंबर तक अमेरिका में छुट्टी पर थे, जहां उनकी पत्नी भी उनके साथ थीं। लौटने के बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में जॉइनिंग दी है, लेकिन एपीओ के कारण फिलहाल उनके पास कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं है। ACB की प्रारंभिक जांच में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है।

विला-कॉटेज खरीद का विवरण

इस विवाद की जड़ अलवर और उदयपुर में खरीदी गई 40 संपत्तियों से जुड़ी है। शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज खरीदे थे। इन संपत्तियों की कुल लागत 6 करोड़ 16.5 लाख रुपए थी।

चौंकाने वाली बात यह है कि संपत्तियों की खरीद के तुरंत बाद इन्हें उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे ये खरीदी गई थीं। लीज की शर्तों के अनुसार, बुझड़ा के 20 कॉटेज 4 लाख रुपए प्रति कॉटेज सालाना और अजबगढ़ के 20 विला 5 लाख रुपए प्रति विला सालाना की दर से कंपनी को दिए गए। इस प्रकार, इन संपत्तियों से हर साल कुल 1.80 करोड़ रुपए की लीज राशि मिलने का प्रावधान है।

विशेष आर्थिक पैकेज का मामला

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अलवर के अजबगढ़ में 20 विला की रजिस्ट्री 27 मार्च 2025 को की गई थी। उसी दिन वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति (RIPS) के तहत विशेष रियायती आर्थिक पैकेज देने के आदेश जारी किए थे।

इस पैकेज में कंपनी को विभिन्न करों में छूट और कर्मचारियों के वेतन पर सब्सिडी देने का प्रावधान था। संपत्तियों की रजिस्ट्री और कंपनी को विशेष आर्थिक रियायतों का आदेश एक ही दिन जारी होना भी जांच के दायरे में है।

प्रॉपर्टी रिटर्न में जानकारी का विवाद

विवाद का एक और पहलू संपत्तियों का सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न है। आरोप है कि अलवर के अजबगढ़ में खरीदे गए विला का ब्यौरा सालाना संपत्ति विवरण में नहीं दिया गया था। हालांकि, शिखर अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से संपत्तियों की पूरी जानकारी प्रॉपर्टी रिटर्न में दी थी, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में इसे अपडेट नहीं किया गया।

ACB जांच में कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप

ACB की प्रारंभिक जांच में यह आरोप भी सामने आया है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद और प्रभाव का उपयोग कर गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। आरोप है कि कंपनी को रिसोर्ट निर्माण से जुड़ी शर्तों में छूट दी गई और विशेष आर्थिक पैकेज का लाभ भी मिला, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ।

शिखर अग्रवाल उद्योग, MSME विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अब उनके जयपुर लौटने और कार्मिक विभाग में जॉइनिंग देने के बाद इस मामले में ACB की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें हैं।