DMK ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पर केंद्र से स्पष्टता की मांग की

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), जो एमके स्टालिन के नेतृत्व में है, ने रविवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की अपनी योजना को स्पष्ट करे। पार्टी का मानना है कि यह आरक्षण मौजूदा सदस्यों की संख्या पर आधारित होना चाहिए, न कि भविष्य के परिसीमन से। यह मांग DMK के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में उठाई। संसद का यह सत्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवा ने कहा कि DMK लोकसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या के आधार पर महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर और स्पष्टता की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन प्रक्रिया का दक्षिणी राज्यों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और इस पर सरकार से और जानकारी की मांग की। यदि इससे दक्षिणी राज्यों पर असर पड़ता है, तो इसे 25 वर्षों के लिए टालने की आवश्यकता है।

DMK ने पहले ही तय किया था कि वह मौजूदा परिसीमन बिल का विरोध जारी रखेगी, जो जनसंख्या पर आधारित है और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। पार्टी नए बिल का इंतजार करेगी और उसमें दी गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेगी। कांग्रेस ने भी परिसीमन बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है और विपक्ष की एकता बनाए रखने का प्रयास करेगी। इसके अलावा, कांग्रेस प्रस्तावित बिल का भी विरोध करेगी, जो सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को एक साथ करने से संबंधित है।

17 अप्रैल, 2026 को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर सका। इस विधेयक का उद्देश्य संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाना और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तेजी से लागू करना था। इसे 298 वोट मिले जबकि 230 वोट इसके खिलाफ थे, जो संविधान के अनुसार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से काफी कम था। यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में विशेष दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

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