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भारत की वायु सेना के लिए राफेल विमानों की खरीद में नया मोड़

भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। फ्रांस द्वारा भेजे गए 'लेटर ऑफ़ रिक्वेस्ट' का आधिकारिक उत्तर अगस्त में मिलने की संभावना है। इस खरीद से IAF की सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी, और 94 विमानों का निर्माण भारत में स्थानीय कंपनियों के सहयोग से किया जाएगा। यदि यह डील सफल होती है, तो भारत के राफेल बेड़े में विमानों की संख्या 176 तक पहुंच जाएगी। जानें इस प्रस्ताव के पीछे की रणनीति और इसके महत्व के बारे में।
 

राफेल विमानों की खरीद का प्रस्ताव

भारतीय वायु सेना (IAF) की सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार, फ्रांस इस वर्ष अगस्त के मध्य तक भारत द्वारा भेजे गए 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 'लेटर ऑफ़ रिक्वेस्ट' (LoR) का आधिकारिक उत्तर दे सकता है। भारत ने मई में यह पत्र फ्रांस को भेजा था, जिस पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने अध्ययन के लिए अगस्त तक का समय मांगा है.


बातचीत की तैयारी

एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस से उत्तर मिलने के बाद नई दिल्ली और पेरिस के बीच बातचीत शुरू होगी। भारत ने इस पत्र के माध्यम से IAF के लिए 114 राफेल विमानों की खरीद के लिए सरकार-से-सरकार (G2G) डील पर चर्चा आरंभ करने का प्रयास किया है.


स्थानीय निर्माण का महत्व

इस प्रस्ताव के तहत, 94 विमानों का निर्माण भारत में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के सहयोग से एक स्थानीय कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिससे देश की एयरोस्पेस निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा.


IAF की आवश्यकता

IAF के लिए यह खरीद अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुराने विमानों, जिनमें रूसी मिग फाइटर्स के कई वेरिएंट शामिल हैं, के रिटायर होने और स्वदेशी LCA मार्क 1A और आने वाले LCA मार्क 2 विमानों के शामिल होने में देरी के कारण IAF के स्क्वाड्रन की संख्या में कमी आ रही है.


राफेल बेड़े का विस्तार

IAF और भारतीय नौसेना पहले ही 62 राफेल जेट का ऑर्डर दे चुकी हैं। यदि 114 विमानों की डील सफल होती है, तो भारत के राफेल बेड़े में विमानों की संख्या 176 तक पहुंच जाएगी। भारतीय नौसेना ने समुद्री ऑपरेशन्स के लिए 31 और राफेल खरीदने की इच्छा भी जताई है, जिससे कुल संख्या 200 से अधिक हो सकती है.


IAF को मजबूत करने की दिशा में कदम

यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के IAF की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। 2024 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के पद ग्रहण करने के बाद, मंत्रालय ने वायु सेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा की थी। रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने चार महीने पहले IAF के 114 राफेल विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे बातचीत के अगले चरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। पिछले महीने, फ्रांस ने राफेल लड़ाकू जेट के लिए तकनीकी हस्तांतरण (ToT) और भारत में निर्मित हथियारों और सिस्टम को शामिल करने पर सहमति जताई है।