8वें वेतन आयोग की मंजूरी: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावनाएं

8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन कब होगा?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को स्वीकृति दे दी है। इससे वेतन और पेंशन में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग को नई वेतन संरचना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर, यानी अप्रैल 2027 तक प्रस्तुत करनी होंगी।

सैलरी और पेंशन में वृद्धि कब होगी?

अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि कब होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आमतौर पर आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को इसे मंजूरी देने में 3 से 6 महीने का समय लगता है। यदि आयोग अप्रैल 2027 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो सरकार इसे जुलाई 2027 तक स्वीकृति दे सकती है।

हालांकि, पिछले आयोगों के अनुभव को देखते हुए, यह प्रक्रिया अक्सर लंबी होती है। ऐसे में नई सिफारिशों के लागू होने में जनवरी 2028 तक का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

पुराने आयोगों का रिकॉर्ड क्या कहता है?

यदि हम पिछले आयोगों के रिकॉर्ड पर ध्यान दें, तो 6वां वेतन आयोग जुलाई 2006 में घोषित हुआ था। इसका ToR अक्टूबर 2006 में स्वीकृत हुआ। आयोग ने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार ने इसे अगस्त 2008 में मंजूरी दी। इस प्रकार, 6वें आयोग की सिफारिशों को लागू होने में लगभग 22 महीने लगे थे। हालांकि, बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2006 से प्रभावी किया गया था, जिससे कर्मचारियों को पिछले समय की एरियर का लाभ मिला।

7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया का समय

7वां वेतन आयोग सितंबर 2013 में घोषित हुआ और ToR फरवरी 2014 में स्वीकृत हुआ। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी। इस प्रक्रिया में कुल 28 महीने लगे। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। यह ट्रेंड दर्शाता है कि रिपोर्ट तैयार होने और सरकार की मंजूरी के बीच लगभग दो से ढाई साल का समय लग सकता है।

8वें वेतन आयोग की संभावित समयसीमा

यदि हम इसी पैटर्न का अनुसरण करें, तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 में सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। मंजूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जुलाई 2027 सबसे जल्दी संभावित तारीख हो सकती है, जब इसकी सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। लेकिन यदि प्रक्रिया में देरी होती है, तो जनवरी 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है।