2026 में लागू होने वाले नए नियम: आपकी जेब पर पड़ेगा असर
नए साल के साथ बदलाव
2026 के नए नियम.
नया साल 2026 केवल कैलेंडर के बदलाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके साथ कई महत्वपूर्ण नियम लागू होंगे जो आपकी वित्तीय आदतों और दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। सरकार और नियामक संस्थाओं ने बैंकिंग, डिजिटल लेनदेन, वेतन, किसानों और सोशल मीडिया से संबंधित कई बदलावों की योजना बनाई है। आइए जानते हैं कि 1 जनवरी, 2026 से क्या-क्या परिवर्तन होने वाले हैं…
लोन की दरें घटेंगी, FD पर नए रेट
नए साल की शुरुआत के साथ, कई प्रमुख बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कमी की है। होम लोन और व्यक्तिगत लोन की दरें कम हो सकती हैं। इसके अलावा, फिक्स्ड डिपॉजिट पर नए ब्याज दर लागू होंगे, जिससे बचत करने वालों को लाभ या हानि हो सकती है, यह बैंक पर निर्भर करेगा।
PAN और आधार का लिंक अनिवार्य
1 जनवरी 2026 से, PAN और आधार को लिंक करना लगभग सभी बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य होगा। यदि यह लिंक नहीं किया गया, तो खाते से जुड़ी कई सुविधाएं बंद हो सकती हैं।
क्रेडिट स्कोर में तेजी से बदलाव
अब क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले जहां यह 15 दिन में अपडेट होता था, अब इसे हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा। इससे लोन लेने वालों को फायदा होगा, क्योंकि समय पर EMI भरने का प्रभाव जल्दी दिखेगा और बैंक भी अधिक सटीक निर्णय ले सकेंगे।
UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती
डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए UPI, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़े नियमों को कड़ा किया जाएगा। SIM वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे ऑनलाइन ठगी के मामलों में कमी आएगी।
सोशल मीडिया उपयोग पर उम्र की सीमा
सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियमों को सख्त करने की योजना बना रही है। नए नियमों में उम्र की जांच और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स अनिवार्य हो सकते हैं, ताकि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पेट्रोल-डीजल वाहनों पर नई पाबंदियां
प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ बड़े शहरों में पुरानी या कमर्शियल पेट्रोल-डीजल वाहनों पर नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसका प्रभाव कैब, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर भी पड़ेगा।
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किसानों के लिए नए नियम
PM-Kisan योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ राज्यों में यूनिक किसान ID की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से हुए नुकसान की रिपोर्टिंग पर कवर मिलेगा।
गैस, फ्यूल और टैक्स में बदलाव
हर साल की तरह 1 जनवरी को LPG, कमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव की संभावना है। साथ ही, नया प्री-फिल्ड ITR फॉर्म आने से टैक्स फाइलिंग आसान होगी, लेकिन जांच पहले से अधिक सख्त हो सकती है।