यूरोपीय संघ की दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार योजनाओं पर संकट

यूरोपीय संघ की विकास योजनाओं में अनिश्चितता

नई दिल्ली, 10 नवंबर: यूरोपीय संघ की दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की महत्वाकांक्षाएं अब एक नए संकट का सामना कर रही हैं। ब्रुसेल्स में चल रहे बजट विवाद के कारण विदेशी विकास पहलों के लिए फंडिंग पर खतरा मंडरा रहा है, एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

इस बहस का केंद्र EU-Asean ग्लोबल गेटवे रणनीति है, जिसे 2022 में दक्षिण पूर्व एशिया में कनेक्टिविटी, हरित संक्रमण परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया था, जैसा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया।

इस पहल को 2027 तक 10 अरब यूरो के सार्वजनिक फंडिंग द्वारा समर्थित किया गया है, जो कि संघ की एशियाई देशों के संघ (ASEAN) के साथ संबंधों को गहरा करने और चीन के आर्थिक प्रभाव के मुकाबले एक वैकल्पिक निवेश स्रोत प्रदान करने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हालांकि, इस कार्यक्रम का भविष्य EU के 2028-2034 बहुवर्षीय वित्तीय ढांचे (MFF) पर असहमति के कारण धुंधला हो गया है, जो संघ का दीर्घकालिक बजट है।

यूरोपीय आयोग ने लगभग 2 ट्रिलियन यूरो का कुल बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें ग्लोबल यूरोप बाहरी वित्तपोषण उपकरण के लिए 200 अरब यूरो शामिल हैं, जो वर्तमान 79.5 अरब यूरो के आवंटन से काफी अधिक है।

इस प्रस्ताव का कई वित्तीय रूप से सतर्क सदस्य देशों, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड और स्वीडन द्वारा विरोध किया गया है, जिन्होंने पैकेज को मंजूरी देने से पहले महत्वपूर्ण कटौती की मांग की है। यह विरोध उन देशों की बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है जो EU के बढ़ते खर्च के प्रति चिंतित हैं।

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, EU परिषद की आयरिश अध्यक्षता ने ग्लोबल यूरोप फंडिंग को 148.9 अरब यूरो तक कम करने का प्रस्ताव दिया है, जो यूरोपीय आयोग के मूल प्रस्ताव से लगभग 25 प्रतिशत कम है।

हालांकि, इस समझौते की यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है, जो तर्क करते हैं कि बाहरी फंडिंग में कमी यूरोप के प्रभाव को कमजोर कर सकती है, खासकर जब वैश्विक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता बढ़ रही है।