भारत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को दी गारंटी
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की दिशा में भारत का बड़ा कदम
नीरव मोदी को लेकर सरकार का बड़ा कदम
भारत सरकार भगोड़े नीरव मोदी को स्वदेश लाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। हाल ही में, भारत ने ब्रिटेन को आश्वासन दिया है कि यदि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण होता है, तो उसके खिलाफ केवल अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। किसी भी जांच एजेंसी द्वारा उससे पूछताछ नहीं की जाएगी और न ही उसे हिरासत में लिया जाएगा। इस संबंध में भारत ने ब्रिटेन को एक पत्र भेजा है।
नीरव मोदी पर हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। भारत सरकार ने ब्रिटेन को स्पष्ट संदेश भेजा है कि उसकी प्रमुख एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, कस्टम और आयकर विभाग उससे पूछताछ नहीं करेंगी।
इस आश्वासन के तहत एक लिखित गारंटी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नीरव मोदी के खिलाफ केवल वही मामले चलेंगे जो पहले से दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं।
नीरव मोदी की कोर्ट में अपील
नीरव मोदी ने लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उसने कहा था कि यदि उसे भारत भेजा गया, तो कई एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी और जेल में उसे प्रताड़ित किया जाएगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसे केवल अदालत के समक्ष पेश होना होगा, किसी एजेंसी द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी।
नीरव मोदी की जेल में सुरक्षा
भारत सरकार ने पत्र में नीरव मोदी की सुरक्षा और उसके ठहरने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जो विशेष रूप से हाई-प्रोफाइल कैदियों के लिए बनाई गई है। यहां उसे सामान्य कैदियों से अलग रखा जाएगा और यूरोपीय मानकों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
सुनवाई की तारीख और संभावित निर्णय
अधिकारियों को उम्मीद है कि भारत के इस लिखित आश्वासन के बाद नीरव मोदी की अपील खारिज हो जाएगी। इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी, और संभावना है कि उसी दिन नीरव मोदी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। ईडी और सीबीआई ने अब तक उसकी कई संपत्तियां जब्त कर ली हैं। भारत सरकार नीरव मोदी को जल्द से जल्द वापस लाना चाहती है ताकि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।